व्यापार करने को और आसान बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा ज़िला स्तर पर ब्यूरो स्थापित करने का फैसला

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व्यापार करने को और आसान बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा ज़िला स्तर पर ब्यूरो स्थापित करने का फैसला

चंडीगढ़, 18 जूनःमुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पंजाब के हर जिले में एक ज़िला उद्योग और निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो स्थापित किया जायेगा जिससे राज्य में व्यापार करने को और आसान बनाया जा सके।
इस संबंधी फ़ैसला शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई मीटिंग में किया गया।
यह फ़ैसला वित्त मंत्री द्वारा बजट के समय दिए गए अपने भाषण के संदर्भ में लिया गया है। इससे राज्य के उद्योगों द्वारा ज़िला स्तर पर निवेशकों के लिए व्यापार करना आसान बनाने हेतु कार्यालय स्थापित करने की माँग पूरी हुई है। इस पहलकदमी के साथ जहाँ नये निवेशों का रास्ता साफ होगा वहीं मौजूदा निवेश को बढ़ावा मिलेगा और विकासमुखी प्रोजेक्टों के लिए आवश्यक स्वीकृतियां जल्द मिलेंगीं। वित्त विभाग द्वारा 2 लाख रुपए (एकमुश्त) के पूँजीगत खर्चे के अलावा हर जिले के उद्योग और निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो के लिए प्रति महीना 2 लाख रुपए के चालू खर्च को मंज़ूरी दी गई है।
मूलभूत तौर पर पहले चरण में ज़िला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो के दफ़्तर अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, एस.ए.एस. नगर, पटियाला और बठिंडा जिलों में निवेश प्रोत्साहन विभाग के सुझाव अनुसार स्थापित किये जाएंगे। विभाग को बाकी के जिलों में भी ज़रूरत पड़ने पर ये दफ़्तर स्थापित करने के अधिकार सौंपे गए हैं। ये दफ़्तर पहले से ही स्थापित रोज़गार सृजन और प्रशिक्षण विभाग के ज़िला रोज़गार और उद्यम ब्यूरो में स्थापित होंगे।
इन ज़िला स्तरीय ब्यूरोज़ के उद्देश्यों का खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये हर जिले में सिंगल विंडो कार्यालय के तौर पर काम करेंगे और ज़िला स्तर पर निवेश को बढ़ावा देने, व्यापार को और आसान बनाने, निवेशकों को सही जानकारी देने, प्रोजेक्टों के लिए ज़रूरी कानूनी मंज़ूरियां समय पर हासिल करने और शिकायतों के समय सिर निपटारे के लिए ज़िला स्तर पर एक नियमित समीक्षा प्रणाली स्थापित करने में सहायक होंगे।
ये नये ज़िला स्तरीय ब्यूरो संबंधित विभागों से ब्यूरो में नियुक्त किये गए नोडल अफसरों के प्रदर्शन की निगरानी भी करेंगे। यह कार्यालय निवेशक द्वारा इन्वैस्ट पंजाब के बिज़नेस फर्स्ट पोर्टल के द्वारा अप्लाई की गई मंज़ूरी /एन.ओ.सी. को समय पर हासिल करवाने को यकीनी बनाएंगे।
इन दफ्तरों द्वारा इन्वैस्ट पंजाब के बिज़नेस फर्स्ट पोर्टल के द्वारा अप्लाई किये गए 25 करोड़ रुपए तक के तय पूँजीगत निवेश से संबंधित प्रस्तावों के मामलों संबंधी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव के लिए पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट परमोशन द्वारा राज्य में मंज़ूरियां दीं जाएंगी।
इन नये ब्यूरोज़ के दफ़्तर के प्रमुख संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर होंगे जोकि इन दफ्तरों के सी.ई.ओ. भी होंगे। इसके अलावा आवास निर्माण और शहरी विकास, स्थानीय निकाय, श्रम (कारखाने), पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, वन एवं वन्य जीव, लोक निर्माण (बी.एंड आर.), कराधान, उद्योग एवं वाणिज्य (बॉइलर सोसायटी रजिस्ट्रेशन) और पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम विभागों द्वारा नोडल अफ़सर भी इन ब्यूरोज़ में नियुक्त किये जाएंगे जिससे इन्वेस्ट पंजाब के बिज़नेस फर्स्ट पोर्टल के द्वारा औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए ज़रूरी कानूनी मंज़ूरियां और एन.ओ.सी. को हासिल करके उन पर ज़रूरी कार्यवाही की जा सके।
ज़िला उद्योग और निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो में ज़िला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर इसके कनवीनर-कम-मैंबर सचिव की ज़िम्मेदारी निभाएंगे। रोज़ाना के कामकाज के लिए एम.बी.ए. की योग्यता रखने वाले पेशेवरों की सेवाएं ली जाएंगी। सलाहकारों की नियुक्ति के लिए योग्यता और काम के तजुर्बे के मापदंड पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट परमोशन द्वारा परिभाषित किए अनुसार ही होंगे। इन सलाहकारों की नियुक्ति केंद्रीय /मुख्यालय स्तर पर की जायेगी और इसके लिए या तो कैंपस इंटरव्यू या पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट परमोशन की प्रक्रिया अनुसार खुले विज्ञापन के द्वारा की जायेगी।
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