मुख्य सचिव ने बीआरएपी-2022 का 30 नवंबर तक शत-प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

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मुख्य सचिव ने बीआरएपी-2022 का 30 नवंबर तक शत-प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

प्रशासनिक सचिव व्यक्तिगत रूप से इन सुधार कार्य योजना के लिए किये जाने वाले कार्यों की करें समीक्षा- संजीव कौशल

‘स्टेट इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ के पांचवें संस्करण में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में शामिल

चंडीगढ़, 24 नवंबर – हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि प्रदेश में इज ऑफ डुईंग बिजनेस के अंर्तगत देशभर में लागू किए जा रहे बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी)-2022 का हरियाणा में तीव्र गति से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप इस वर्ष भी हरियाणा पिछले वर्ष की भांति इज ऑफ डुईंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार रहेगा।

मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से इन सुधार कार्य योजना के लिए किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करें और 25 नवंबर तक सभी सुधारों व सेवाओं से संबंधित यूजर डाटा को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ साझा करें। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग बीआरएपी-2022 के तहत सभी विभागों से संबंधित यूजर डाटा का 30 नवंबर तक उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

श्री कौशल आज यहां स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (एस-बीआरएपी) के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि जिन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है उसे आज शाम तक प्राथमिकता से पूरा किया जाए। उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभाग से संबंधित 4 सुधारों को 2 दिनों के भीतर पूरा किया जाय। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे भी 30 नवंबर से पहले – पहले अपने विभाग से संबंधित लंबित सुधारों को पूरा करें।

बैठक में बताया गया कि संपत्ति पंजीकरण का शहरी स्थानीय निकायों, बिजली पानी के साथ एकीकरण, संपत्ति पंजीकरण संबंधी शिकायतों के लिए स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र भी विकासित कर लिया गया है।

बिजनेस रिफॉर्म के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें – सीएस

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजनेस रिफॉर्म के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें व सभी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित समय सीमा में दिया जाना सुनिश्चित करें।

बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2022 के तहत 352 बिन्दुओं को कार्यान्वित किया जाना है। इन बिन्दुओं को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें कार्य योजना-क व्यापार से संबंधित है जिसमें 261 सुधार बिन्दू एवं कार्य योजना-ख नागरिक सेवा से सबंधित है जिसमें 91 सुधार बिन्दू शामिल किये गये हैं।

बैठक में बताया गया कि एमएसएमई के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल हुआ है, वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ‘स्टेट इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ के पांचवें संस्करण में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में भी शामिल है।

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, बिजली निगमों के चेयरमैन श्री पीके दास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री अशोक मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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